चेंबर निर्माण की मांग के लिए अधिवक्ताओं की हड़ताल व प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने भी मुलाकात की। जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं से एक कमेटी गठित कर जल्द सुझाव मांगे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन इन सुझावों को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाएगा।
अधिवक्ताओं ने इस आश्वासन पर भी अपनी हड़ताल को जारी रखने और मंगलवार को पूरे दिन कचहरी में सभी गतिविधियां बंद रखने का फैसला लिया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि रविवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को उनकी मांगे सुनने के निर्देश दिए थे।
इसी क्रम में सोमवार को दोनों अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल पुराने चेंबर से अधिवक्ताओं को विस्थापित नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण में सरकार के सहयोग और अन्य मांगों पर एक सुझाव उन्होंने मांगा है। इसके लिए एक कमेटी गठित करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया है कि चेंबर निर्माझा के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन को समयबद्ध प्रक्रिया से किया जाएगा।
इस पर बार ने फैसला लिया है कि अधिवक्ता एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे। ताकि उनकी मांगों के लिए संघर्ष को जारी रखा जा सके। निर्णय यह भी लिया गया कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को फिर से जिलाधिकारी के साथ बैठक करेगा। अग्रिम निर्णय के लिए एक बार फिर से बार पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी तब तक के लिए हड़ताल जारी रहेगी।