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देहरादून में नवनियुक्त सीडीओ दीपक सैनी ने संभाला कार्यभार, विकास कार्यों को गति देने का किया संकल्प
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चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव
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चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव
चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव

देहरादून- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया दिया और निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण अभी भी लंबित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे प्रकरणों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही सम्बन्धित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों। उन्होंने उत्तरकाशी में सम्बन्धित भूमि का कब्जा भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम आपसी nसमन्वय से मौके पर जाकर लंबित प्रकरणों का समाधान करे तथा तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग 4 किलोमीटर भूभाग से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने को कहा।

मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए जनपद रुद्रप्रयाग के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरकोटा ब्रिज के लिए फैब्रिकेशन की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। साथ ही, शेष सिविल कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग एवं कार्यदायी संस्थाएं परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करें। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष की गई प्रगति एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा कर बाधाओं का समयबद्ध समाधान किया जा सके।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, सीपीएम आरवीएनएल हिमांशु बडोनी, आरओ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पंकज सिंह एवं बीआरओ के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव
चारधाम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण: मुख्य सचिव

देहरादून- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग का विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने परियोजना में कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया दिया और निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के कुछ प्रकरण अभी भी लंबित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे प्रकरणों को अगले 15 दिनों में अनिवार्य रूप से निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही सम्बन्धित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों। उन्होंने उत्तरकाशी में सम्बन्धित भूमि का कब्जा भी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

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