शहर में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं (चार लेन) के निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी और रॉयल्टी में छूट मिलेगी। धामी कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूरी परियोजना में जीएसटी में 525 करोड़ और रॉयल्टी में 46 करोड़ की छूट का अनुमान है।
कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि देहरादून शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल ऐलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण एनएचएआई की ओर से किया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों परियोजनाओं के सिविल निर्माण कार्य में पूरे व्यय भार को वहन करने पर इस प्रतिबंध के साथ सहमति व्यक्त की है कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग का व्यय भार खुद वहन करेगी।
